सुर्खेत । कर्णालीका नौ जिल्लामा गुणस्तर परीक्षण प्रयोगशाला स्थापना हुने भएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा नौ जिल्लामा गुणस्तर परीक्षण प्रयोगशाला स्थापना हुन लागेको भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयका सूचना अधिकारी प्रवीण कार्कीले जानकारी दिए ।
यही चालु आवमै भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयको मातहतमा रहेका जिल्लास्थित पूर्वाधार विकास कार्यालयले व्यवस्थापन गर्ने गरी प्रयोगशाला स्थापना गर्न लागिएको छ । नौ जिल्लामा स्थापना हुने प्रयोगशालामा नौजना ल्याप टेक्निसियनको दरबन्दी सिर्जना गरेर काम हुन लागेको उनले बताए ।
प्रदेश राजधानी सुर्खेतमा आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मै प्रादेशिक गुणस्तर परीक्षण प्रयोगशाला स्थापना भइसकेको छ । हाल उक्त प्रयोगशालाले कर्णालीका सबै जिल्लाको काम गर्दै आएको छ । वार्षिक २० लाखभन्दा बढी उक्त प्रयोगशालाले आम्दानी गर्दै आएको उनले बताए । सुर्खेतमा परीक्षण गर्न सम्भव नभएमा नेपालगन्जसम्मा समेत लगिने गरिएको छ । प्रतिजिल्ला १५ लाख बजेट विनियोजन भएको छ ।
आफ्नै जिल्ला कार्यालयको भवन भएको ठाउँमा प्रयोगशाला स्थापना गर्न सहज भए पनि भाडाको घरमा कार्यालय भएको ठाउँमा भने केही समस्या आउँछ कि भन्ने चिन्तासमेत रहेको छ । निर्माण तथा अन्य कार्यको गुणस्तर निर्धारण गर्न र निर्धारित गुणस्तर परीक्षण गर्नका लागि जिल्लामा स्थापना हुन लागेका प्रयोगशालाले समयको बचत तथा आर्थिक रूपमा कम भार पर्ने मन्त्रालयको दाबी छ ।
प्रयोगशालामा बालुवा, सिमेन्ट, गिट्टीलगायत निर्माण सामग्री र निर्माण कार्य परीक्षण गर्न प्रयोगशाला उपयोगी हुने अपेक्षा रहेको छ । अहिले विनियोजन भएको बजेटबाट सबै काम नभए पनि केही आधारभूत काम गरेर अर्को आर्थिक वर्षमा अन्य काम उपकरण खरिद गरेर जिल्लाबाट काम हुने गरेर तयारी थालिएको भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकासमन्त्री शेरबहादुर बुढाले जानकारी दिए ।
सामान्य गुणस्तर परीक्षणका काम जिल्लाबाट भए पनि ठूला परीक्षणका काम पूर्वाधार विकास निर्देशनालयबाट गर्ने प्रदेश सरकारको तयारी रहेको छ । उनका अनुसार ढलान भएका संरचना, कालोपत्रे गरिएका सडक, ढलान हुनु अघिको बेस र सब–बेसको डेन्सिटी परीक्षण र ढलानको ह्याम्बर परीक्षण लगायतका काम प्रयोगशालामा हुनेछन् । कर्णाली प्रदेशको मातहतमा रहेका १० वटा पूर्वाधार विकास कार्यालयमध्ये पाँचवटा जिल्लाका कार्यालय भाडामा छन् । जिल्ला विकास समिति हुने समयमा जिल्ला प्राविधिक कार्यालय भनेर जोडिएको अवस्थामा रहेका थिए । स्थानीय विकास अधिकारीको मातहतमा रहेर जिल्लाको प्राविधिक कार्यालयका प्रमुख तथा कर्मचारीले काम गर्नुपर्ने अवस्था रहेको थियो ।
कालिकोट, जाजरकोट, हुम्ला, मुगु र रूकुमपश्चिम जिल्लाका पूर्वाधार विकास कार्यालय भाडाकै घरको घरमा सञ्चालन भएको छन् भने डोल्पा, कालिकोट, सल्यान, सुर्खेत र दैलेखमा जिल्ला कार्यालय रहेको छ । वर्षेनी सात लाखभन्दा बढी भाडा स्वरुप प्रदेश सरकारको बजेट खर्च हुँदै आएको छ । जिल्लास्थित कार्यालय स्थापना गर्नका लागि जग्गा खोज्ने काम भए पनि हालसम्म उपलब्ध नभएको सूचना अधिकारी कार्कीले जानकारी दिए ।
अहिले प्रदेशका रुकुम पश्चिम, जुम्ला र सुर्खेतमा सडक डिभिजन रहेका छन् । डिभिजन संघ सरकारको मातहतमा रहेका छन् । डिभिजन मातहतमा रहेका रही भएका कामसमेत अब जिल्लास्थित प्रदेशको जिल्ला कार्यालयबाट परीक्षणका काम हुने अपेक्षा छ । त्यस्तै संघ सरकारको मातहतमा रहेका मदन भण्डारी सडक, भेरी करिडोर, कर्णाली करिडोर, मध्यपहाडी लोकमार्ग, लुम्बिनी रारा राजमार्ग र राप्ती लोकमार्ग चालु अवस्थामा छन् ।
पालिका बहस । १७ पुष २०८१, बुधबार १२:०९