कालीकोट । कालीकोटको रास्कोट नगरपालिकाअन्तर्गत शान्तिघाट–सिपखाना सडक कालोपत्रे गर्ने काम अलपत्र परेको छ। समयमै निर्माण सम्पन्न हुन नसक्दा स्थानीयले सास्ती व्यहोर्नुपरेको छ। कर्णाली प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत पूर्वाधार विकास निर्देशनालयमार्फत पूर्वाधार विकास कार्यालय कालीकोटबाट ठेक्का भएको उक्त सडकको निर्माण कार्य तोकिएको समयमा पूरा हुन नसकेको हो।
शान्तिघाट–सिपखाना सडक कालोपत्रेका लागि २०७८ साल असार ६ गते ठेक्का सम्झौता भएको थियो। पटक–पटक म्याद थप गर्दै अन्तिम समयसीमा २०८३ असार १ गतेसम्म पुर्याइए पनि हालसम्म ५२ प्रतिशत मात्रै काम सम्पन्न भएको पूर्वाधार विकास कार्यालय कालीकोटले जनाएको छ।
कार्यालयका इन्जिनियर कृष्णप्रसाद शर्माका अनुसार सडक निर्माणको प्रगति ५२ प्रतिशत रहेको छ। निर्माण सम्पन्न गर्ने समयसीमा सकिए पनि काम पूरा नभएकाले अहिले सडकखण्डमा ग्राभेल मात्रै गरिएको छ। उक्त सडकको लम्बाइ ११ किलोमिटर रहेको छ।
सडक निर्माणको जिम्मा शनिदेव कन्स्ट्रक्सन प्रालिले लिएको छ। समयमै काम सम्पन्न नहुँदा धुलो, हिलो, जोखिमपूर्ण यात्रा, यातायात सञ्चालनमा कठिनाइ तथा शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि र व्यापार–व्यवसायलगायत दैनिक जीवनका विभिन्न क्षेत्रमा समस्या परेको इन्जिनियर शर्माले बताए । उनले भने, “समयमै काम सम्पन्न नभएपछि स्थानीयको समस्या समाधानका लागि सम्बन्धित निकायमा पटक–पटक ध्यानाकर्षण गराएका छौँ ।”
पूर्वाधार विकास कार्यालय कालीकोटका प्रमुख प्रभाकरप्रसाद सिंहले म्याद थपका लागि निर्माण कम्पनीबाट समयभित्रै निवेदन आएको र मन्त्रालयमा पठाइएको बताए । निर्माण व्यवसायीले समयमै काम नगर्दा समस्या भएको उनको भनाइ छ ।
रास्कोट नगरपालिकाले पनि आयोजना छिटो सम्पन्न गराउन पूर्वाधार विकास कार्यालय र निर्माण व्यवसायीलाई पटक–पटक मौखिक निर्देशन दिँदै आएको जनाएको छ। यद्यपि, सडक कालोपत्रे हुन नसक्नुमा नगरपालिका पनि जिम्मेवार रहेको स्थानीयको आरोप छ।
नगरप्रमुख धर्मराज शाहीले निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिन आवश्यक जनशक्ति, उपकरण र निर्माण सामग्री परिचालन गरी सम्झौताअनुसार काम सम्पन्न गर्नुपर्नेमा निर्माण व्यवसायी पक्षबाट कमजोरी भएको बताए । उनले भने, “मेरो नजिक–टाढाको कुरा होइन, आफ्नै नगरपालिकामा काम गर्ने भएकाले सामान्य सम्बन्ध हुनु स्वाभाविक हो। तर कामै नगरेपछि चुप लागेर बस्ने कुरा हुँदैन ।” आयोजना निर्माणका क्रममा हालसम्म सम्झौता रकमको ५२ दशमलव ७८ प्रतिशत बराबरको रनिङ बिल भुक्तानी भइसकेको पूर्वाधार विकास कार्यालयले जनाएको छ।
पालिका बहस । ५ श्रावण २०८३, मंगलवार ०९:३७