सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश योजना आयोग ०८० चैत महिनादेखि पदाधिकारीविहीन अवस्थामा छ । वैशाख तेस्रो सातातिर लगानी सम्मेलन गर्ने तयारी भइरहेकै बेला केन्द्रमा सत्ता समीकरण बदलिएपछि तत्कालीन मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले राजीनामा दिए । मुख्यमन्त्रीको राजीनामासँगै आयोगका उपाध्यक्ष योगेन्द्र बहादुर शाही र दुई सदस्यको पनि पद स्वतः रिक्त भयो । चैत महिनामा मुख्यमन्त्री बनेका यामलाल कँडेलले भने अहिलेसम्म आयोगलाई पूर्णता दिएका छैनन् ।

यसअघि तयार गरिएको प्रथम पञ्चवर्षीय योजनाको समयसीमा असारमा सकिने छ । उक्त योजनाको अन्तिम समीक्षा र साउन महिनादेखि दोस्रो पञ्चवर्षीय योजनाको काम थालनी गर्नुपर्ने बेलामा आयोग रिक्त रहेको हो । मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलका प्रमुख स्वकीय सचिव सूर्यमणि गौतमले पदाधिकारी नियुक्त गर्ने तयारी भइरहेकै बेला केन्द्रमा पुनः सत्ता समीकरण बदलिएकाले त्यो काम रोकिएको बताए ।

‘मुख्यमन्त्रीले प्रमुख चासो दिएर यसमा काम गरिरहनु भएको थियो, नियुक्तिका लागि विज्ञ व्यक्तिको छनोटसमेत भइरहेको थियो,’ गौतमले रातोपाटीसँग भने, ‘एक्कासि केन्द्रमा एमाले–कांग्रेस समीकरण बन्यो । त्यसपछि रोकिएको हो । केन्द्रमा नयाँ सरकारको टुङ्गो लागेपछि र प्रदेशमा पनि नयाँ सरकार बनेपछि नै अब यो काम हुन्छ होला ।’

उनका अनुसार आयोगको उपाध्यक्ष एमालेको कोटाबाट, एक जना सदस्य माओवादी केन्द्रको र अर्को विज्ञ व्यक्ति नियुक्त गर्ने तयारी थियो । त्यसका लागि एमालेबाट पाँच जना विज्ञको नाम आएको र त्यसमा छलफल भइरहेको थियो भने सदस्यका लागि माओवादीको तर्फबाट पनि नाम सिफारिस गरिसकेको अवस्था थियो । अब केन्द्रमा बनेको नयाँ समीकरण अनुसार प्रदेशमा पनि सरकार बनेको खण्डमा माओवादीको तर्फबाट सिफारिस भएका व्यक्तिलाई हटाएर नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट एक जना सदस्य नियुक्त हुनेछन् ।

सत्तारुढ दल माओवादी संसदीय दलका प्रमुख सचेतक कृष्णबहादुर जिसी कानुनतः गठन गरिनुपर्ने निकायलाई खाली राख्न नहुने तर्क गर्छन् । ‘योजना आयोगको औचित्य र महत्त्व निकै छ,’ उनले भने, ‘तर महत्त्व नभएको जस्तो बनाइएको छ । यो राम्रो होइन ।’ एमालेका प्रमुख सचेतक टेकराज पछाइले पदाधिकारी नियुक्त गर्ने कुरामा केही ढिलाइ भएको बताए । तयारी भइरहेका बेला केन्द्रमा समीकरण बदलिएपछि रोकिएको उनको भनाइ छ । प्रदेश योजना आयोग कर्णालीको विकास मोडेल र समृद्धिको मार्गचित्र कोर्ने उद्देश्यसहित गठन गरिएको संरचना हो ।

तथापि सरकारका पदाधिकारीहरूले आयोगले दिएका सुझाव मनन नगर्ने, योजना तर्जुमा मन्त्रीले नै तय गर्ने गरेका छन् । सरकारले नै आयोगको औचित्य समाप्त पार्ने काम गरिरहेको पूर्वसदस्य बताउँछन् । पूर्वमुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले आफ्नो कार्यकालभरि पदाधिकारी नै नियुक्त नगरेर बन्धक बनाएर राखे । प्रदेशको विकास योजना, नीति तर्जुमा र कार्यक्रमहरूको अनुगमन तथा मूल्याङ्कन कार्य गर्ने उद्देश्यसहित गठित आयोग दिएका सुझाव सरकारले बेवास्ता गर्ने र सत्ताका लागि दलहरूले खिचातानीमै व्यस्त भएपछि आयोग निष्क्रियजस्तै बनेको हो ।

योजना आयोगमा १४ जना कर्मचारीको दरबन्दी छ । अहिले एक जना तथ्याङ्क अधिकृत बाहेक सबै कर्मचारी छन् । आयोगका सूचना अधिकारी भीमनारायण खरेलका अनुसार मासिक ५ लाखभन्दा बढी रकम कर्मचारीको तलब भत्तामा मात्रै खर्च हुने गरेको छ । ‘आयोगमा बसेर तलब भत्ता मात्रै खाने काम भयो, हामीले केही प्रशासनिक रूपमा मन्त्रालयबाट आएका कार्यक्रम संशोधन गर्ने लगायतका काम गरिरहेका हुन्छौँ,’ उनले भने, ‘पदाधिकारी नियुक्त गर्ने, नगर्ने कुरा राजनीतिक कुरा भएकाले हामीलाई थाहा हुने कुरा भएन ।’ पदाधिकारी नहुँदा अहिले दोस्रो पञ्चवर्षीय योजना र लगानी सम्मेलनबारे कुनै काम अघि नबढेको उनले बताए ।

आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष योगेन्द्रबहादुर शाहीका अनुसार दोस्रो पञ्चवर्षीय योजनाको मस्यौदा (अवधारणा पत्र) तयार गरेर सरकारलाई हस्तान्तरण गरिसकिएको छ । उक्त मस्यौदा पूर्वमुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले बुझेका थिए । तर मुख्यमन्त्रीमा यामलाल कँडेल आएसँगै त्यो विषयबारे न छलफल भएको छ, न पदाधिकारी नियुक्त गरियो ।

पदाधिकारी नहुँदा त्योभन्दा अगाडि काम बढेको छैन । दोस्रो पञ्चवर्षीय योजना साउन महिनादेखि लागु गर्नुपर्ने हुन्छ । ‘मस्यौदा तयार गरेर हामीले सरकारलाई दिइसकेका छौँ, त्यसलाई थपघट गर्ने, प्राविधिक कुराहरू के गर्ने भन्ने छलफल गर्नुपर्ने हुन्थ्यो,’ शाहीले भने, ‘हामीले प्रथम पञ्चवर्षीयको पूर्वाधारका कुरालाई निरन्तरता दिने र उत्पादन र गरिबी निवारणलाई जोड गर्ने भन्ने कुराहरूलाई प्राथमिकतामा राखेका छौँ ।’

उनका अनुसार पहिलो गुरुयोजना अनुसार पाँच वर्षमा कतिदेखि कहाँसम्म पुर्‍याउने भन्ने लक्ष्य पूरा भयो कि भएन, त्यो विषयमा अन्तिम समीक्षा हुन बाँकी नै छ । आयोगलाई सरकारले अझै जिम्मेवार बनाएर अघि बढ्नुपर्ने शाही बताउँछन् । ‘हाम्रो देशका मान्छेलाई प्लानिङ नचाहिएको जस्तो गर्छन्, प्लानविना उपलब्धि हासिल गर्न सकिन्न भन्ने कुरा नबुझ्या हुन् कि बुझेर पनि नगरेका हुन्, बुझ्न गाह्रो छ,’ उनले भने, ‘अझ कर्णालीको विकासका लागि अझ प्लानिङ आवश्यक हुन्छ ।’  राजनीतिक खिचातानीका कारण नै कर्णालीमा लगानी सम्मेलन हुन सकेन ।