जाजरकोट । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि विभिन्न अनियमिततामा संलग्न भएका समाचार बेलाबेलामा आइरहन्छन् । कतिपय जनप्रतिनिधिविरुद्ध अख्तियार र अदालतमा मुद्दा दायरसमेत भएका छन् । कर्णाली प्रदेशको जाजरकोटमा भने कर्मचारीले जनप्रतिनिधिलाई छक्याएर अनियमितता गरेको पाइएको छ । छेडागाड नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले जनप्रतिनिधिले खाना–खाजा खाएको नक्कली बिल बनाएर घोटाला गरेका हुन् ।
छेडागाडका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गंगबहादुर रोकायले होटल व्यवसायीसँगको मिलेमतोमा बढी रकमको बिल बनाएर भुक्तानी गरेको पाइएको छ । बिल शंकास्पद पाइएपछि नगरपालिकाले जनप्रतिनिधिकै संयोजकत्वमा छानबिन समिति गठन गरेको छ । छेडागाड–१२ का वडाध्यक्षसमेत रहेका छानबिन समिति संयोजक प्रेमबहादुर खत्रीले होटल सञ्चालक र प्रशासकीय अधिकृतले मिलेर अनियमितता गरेको पाइएको बताए ।
जनप्रतिनिधिले खाना–खाजा खाएको भनेर ४२ लाखको बिल बनाइएको र त्यसमध्ये २५ लाखभन्दा बढी भुक्तानी भइसकेको उनले जानकारी दिए । गत वर्ष वैशाखमा जनप्रनिनिधि निर्वाचित भएर आएयता खाना र नास्तामा यो रकम खर्च भएको भनेर बिल बनाइएको छ । जबकि दुईवटा नगरसभामा गरी खाना–खाजामा २ लाख ७० हजार र कलम–कापीमा १ लाख ७० हजारमात्र खर्च भएको जनप्रतिनिधिले बताएका छन् ।
छानबिन समिति संयोजक खत्रीका अनुसार न्यौपाने होटलको २५ लाख ६० हजार ८२५ मध्ये १२ लाख रुपैयाँ भुक्तानी हुन बाँकी छ । दीपा होटलको १६ लाख ८५ हजार ५०२ रुपैयाँ भने भुक्तानी भइसकेको छ । २०७९ असार १ मा जनप्रतिनिधिले जिम्मेवारी सम्हालेयता दुईवटा नगरसभा भएका छन् भने १६ पटक कार्यपालिका बैठक बसेको छ । जनप्रतिनिधि र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले खाना खाने ठाउँ एउटै भएका कारण बिल मिलाउन सजिलो भएको छानबिन समिति संयोजक खत्रीले बताए ।
प्रशासकीय अधिकृतसँग मिलेर बढी रकमको बिल बनाएको होटल सञ्चालकहरुले बताएको खत्रीले सुनाए । एक वर्ष नबित्दै यति ठूलो रकमको बिल आएपछि आफूहरु चकित भएको जनप्रतिनिधिले बताएका छन् । लेखा फाँटमा ठूलो बिल पुगेर धेरैजसो रकम भुक्तानी भइसकेपछि मात्र आफूहरुले थाहा पाएको वडाध्यक्ष खत्रीले बताए ।
छेडागाडका नगरप्रमुख रत्नबहादुर खड्काले ठूलो रकमको बिल आएको र छानबिन जारी रहेको बताए । “ठूलै घोटाला भएको अनुमान छ । फेक बिल बनाएको शंका लागेकै कारण छानबिन समिति बनाएर काम भइरहेको छ,” उनले भने । नक्कली बिल बनाएर विवादमा मुछिएका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रोकायसँग भने सम्पर्क हुन सकेन ।
पालिका बहस । १८ जेष्ठ २०८०, बिहीबार १२:०९