सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशका सांसदहरूले आगामी बजेटमा कर्णालीलाई प्राथमिकता दिन सरकारसँग माग गरेका छन् । संघीय संसदमा कर्णाली प्रदेशबाट प्रतिनिधित्व गर्ने १४ सांसदहरूले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई संयुक्तरुपमा योजना पेस गर्दै कर्णालीलाई प्राथमिकता दिन माग गरेका हुन् ।
कर्णालीमा निरपेक्ष गरिबी २८.९ प्रतिशत रहेको र वार्षिक प्रतिव्यक्ति आय मात्र ९४४ अमेरिकन डलर रहेकोले समग्र विकासको हिसाबले कर्णाली अझै पछाडि रहेको ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ । कर्णाली विकासका लागि दीर्घकालीन महत्वका योजनामा कृषि उत्पादन र रोजगारी वृद्धिलाई जोड दिइएको छ ।
जसअनुसार कर्णाली प्रदेशको कृषि उत्पादन जडीबुटी र लघु उद्योगलाई व्यवस्थित गर्न कर्णाली लघुवित्त बैंकको स्थापनाका साथै सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउन नीतिगत निर्णय गर्न सांसदहरुको माग छ । उनीहरुले कर्णालीको गरीबी र बेरोजगार समेतलाई न्यूनीकरण गरी प्रतिव्यक्ति आयसमेत वृद्धि गर्न कर्णाली स्वरोजगार एवम गरिबी न्यूनीकरणका लागि विशेष कार्यक्रम अभियान सञ्चालन गर्न पाँच अर्ब बजेट माग गरेका छन् ।
कर्णाली प्रदेशका सबै माध्यमिक विद्यालयहरुको भौतिक पूवार्धारका साथै डिजिटल बोर्डलगायतको प्रविधि पूर्वाधार व्यवस्थापन गरी गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्न डिजिटल शिक्षण सञ्चालन गर्न आवश्यक बजेट माग गरिएको छ भने स्वस्थ जनशक्ति निर्माण गर्न जिल्ला, पालिका, वडा अस्पतालको पूर्वाधार र जनशक्ति व्यवस्थापन गर्न बजेट पठाउन आग्रह गरिएको छ ।
कर्णाली नदी र भेरी नदी तटीय क्षेत्र मुख्य गरी राकम, भेरीगंगा उपत्यका कुदु, रिम्ना, चाइनाबगर, राडिज्यूला, दुनैलाई नमूनाको आधुनिक सहर विकासका लागि योजना र सहरतारा क्षेत्रमा रहरी विकासका लागि योजना कार्यान्वयन पूवार्धार गर्न बजेट गर्दै कर्णालीका सांसदहरुले पर्यटनको सम्भावलालाई उपयोग गर्न धार्मिक पर्यटनको केन्द्रको रुपमा लिमी भ्यालीलाई विकास गरी मानसरोवर कैलाश दर्शनद्वारको रुपमा अगाडि बढाउन माग गरेका छन् ।
त्यसैगरी से फोक्सुण्डो, सरहतारा, उच्च मानव बस्ती हिमाल, ताल, जैविक विविधता र सिँजा सभ्यता संस्कृति समेतको सहि सदुपयोग गरी पर्यटकहरुलाई आकर्षित गर्न आवश्यक पूर्वाधार तयार पार्ने आवश्यक बजेट पनि माग गरिएको छ । कर्णाली जैविक विविधता जडीबुटीसमेतलाई मध्यनजर गरी व्यवसायिक जडीबुटी खेतीका साथै प्रदेश केन्द्रमा बृहत जडीबुटी अनुसन्धान तथा प्रशोधन केन्द्र स्थापना गर्न ज्ञापनपत्र माग गरिएको छ ।
जलस्रोतको उपयोग गर्न सरकारी निजी क्षेत्रको लगानीको व्यस्थापनका साथै भेरी डाइभर्सनमा बन्ने जलविद्युतको ५० प्रतिशत शेयर कर्णाली प्रदेशको सरकारलाई दिन, दैलेखमा पेट्रोलियम उत्खनन कार्य अघि बढाउन, कर्णालीको वायु सेवालाई विस्तार गर्न प्रस्ताविक प्रादेशिक एयरपोर्टको निर्माण कार्य शीघ्र रुपमा अगाडि बढाउने र सुर्खेत एयरपोर्ट, चौरजहारी एयरपोर्ट, जुम्ला एयरपोर्टको स्तरोन्नतिका साथै हुम्लामा नयाँ एयरपोर्टको सम्भाव्यता अध्ययन पनि सांसदहरुको माग छ ।
कर्णाली, ठूलीभेरी, र सानीभेरी नदी तटीय क्षेत्रलाई राष्ट्रिय नदी नियन्त्रण आयोजना कार्यक्रममा समावेश गर्न पाँच अर्ब बजेट व्यवस्था माग गरिएको छ भने भेरी कोरिडोर डाइर्भसन सिंचाइ विकास आयोजना डीपीआर पुनरावलोकन गरी भेरी बबइ डाइभर्सनसँग जोडिएको भेरी नदीको शिर डोल्पा र सिस्नेदेखि अन्तिम भाग तातोपानी बीचको भूभागका भेरी नदीका स्रोत र प्रभावित क्षेत्रका जनतालाई सिंचाइ सडक विद्युतीकरण खानेपानी उपलब्ध गराउने गरी आयोजना निर्माण गर्न पनि कर्णाली सांसदहरुले प्रधानमन्त्रीसँग माग गरेका छन् ।
कर्णालीको रैथाने बाली संरक्षण उत्पादनका साथै कर्णालीमा गुणस्तरीय स्याउ, किबी, ओखर सुन्तलालगायतको बृहत स्तरमा उत्पादन गर्न विशेष पकड क्षेत्रहरुको नीति योजना कार्यान्वयनको लागि बजेट व्यवस्था गर्न आग्रह पनि उनीहरुले गरेका छन् । कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान भौतिक पूवार्धार निर्माण, सुर्खेतमा रहेको मेडिकल कलेजलाई सञ्चालनका लागि बजेट व्यवस्था, १०० बेड क्षमताको ट्रमा सेन्टर साथै अस्पताल निर्माणका लागि बजेट व्यवस्था गर्न माग गरिएको छ भने सिंजा सभ्यता खस संग्रालय प्रतिष्ठान निर्माण गर्न पनि आग्रह गरिएको छ ।
पालिका बहस । १८ बैशाख २०८०, सोमबार ०७:४२