सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा अलमल देखिएको छ । नयाँ जनादेशअनुसार सरकार गठन भएको छैटौँ दिन भइसक्दा पनि मन्त्रिमण्डलले तत्काल पूर्णता पाउने सङ्केत देखिएको छैन । मुख्यमन्त्रीसहित दुई जना मन्त्री नियुक्त भइसकेका छन् । सत्ता साझेदार नेकपा (माओवादी केन्द्र) र नेकपा (एमाले)ले एक÷एक जनालाई मन्त्री बनाएका छन् । दुई जनाले मन्त्रीको शपथ लिए पनि उनीहरूको जिम्मेवारी भने तोकिएको छैन । नेकपा (माओवादी केन्द्र) र नेकपा (एमाले)बीच मन्त्रालयको सङ्ख्या भागबन्डा भए पनि कुन मन्त्रालय कसले लिने भन्नेमा सहमति जुटेको छैन । जसले गर्दा नियुक्त भएका मन्त्रीसमेत बिना विभागीय छन् । सात सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा सुरुवातमै सकस देखिएको हो ।
मुख्यमन्त्रीमा नेकपा (माओवादी केन्द्र)का राजकुमार शर्मा र बिना विभागीय मन्त्रीमा नेकपा (माओवादी केन्द्र)का मङ्गलबहादुर शाही तथा नेकपा (एमाले)का विनोदकुमार शाह नियुक्त भएका छन् । अहिले महत्त्वपूर्ण मानिने मन्त्रालय कसले हत्याउने भन्नेमा दुई दलबीच रस्साकस्सी छ । नेकपा (माओवादी केन्द्र) र नेकपा (एमाले)मा मन्त्रीका आकाङ्क्षीसमेत धेरै छन् । दललाई उनीहरूको व्यवस्थापनमा सकस परेको छ । सुरुमा सरकारको नेतृत्व लिन हानथाप गरेका सत्तारूढ दलले चार बुँदे सहमतिपछि पनि मन्त्रिमण्डल विस्तारमा ढिलाइ गरेका हुन् । यी दुई दलको सहमतिअनुसार मुख्यमन्त्रीसहित चार मन्त्रालय नेकपा (माओवादी केन्द्र) र तीन मन्त्रालय नेकपा (एमाले)ले लिने भएका छन् तर, कुन मन्त्रालय कसले लिने भन्नेमा सहमति जुटेको छैन ।
मन्त्रालयको जिम्मेवारीका बारेमा देखिएको खिचातानीको गाँठो फुकाउन नसक्दा मन्त्रिमण्डल विस्तार अझै केही दिन लम्बिने देखिएको माओवादी केन्द्रका एक सांसद बताउनुहुन्छ । उहाँका अनुसार खासगरी आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालय र सामाजिक विकास मन्त्रालय कसले लिने भन्नेमा कुरा मिलेको छैन ।
सत्ता साझेदार दुई दल नेकपा (माओवादी केन्द्र) र नेकपा (एमाले) सरकार विस्तारका लागि आन्तरिक तयारीमा जुटेका छन् । सरकार गठन पूर्व दुई दलबीच भएको आधारभूत सहमतिअनुसार नै अघि बढ्ने गरी तयारी थालिएको नेकपा (माओवादी केन्द्र) कर्णाली प्रदेश कमिटी अध्यक्ष विमला केसीले बताईन् । उनले भनिन्, “पार्टीभित्र कसलाई मन्त्री बनाउने भन्नेमा गृहकार्य भइरहेको छ, मुख्यमन्त्रीसहित नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले तीन मन्त्रालय पाउनेछ, हामी अहिले त्यसकै आन्तरिक तयारीमा छौँ ।” सभामुख, उपसभामुख चुनिएसँगै सरकारले विश्वासको मत लिएपछि मन्त्रिमण्डल विस्तार गरिने उनको भनाइ छ ।
सत्ता गठबन्धनको सहमतिअनुसार कर्णालीमा मुख्यमन्त्री र उपसभामुख नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले पाउनेछ भने सभामुख नेकपा (एमाले)ले लिनेछ । नेकपा (माओवादी केन्द्र) र नेकपा (एमाले)ले एक-एक जनालाई मन्त्रिमण्डलमा पठाइसकेकाले अब दुवै दलले थप दुई-दुई जनालाई मन्त्री नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्नेछन् । मुख्यमन्त्री ताकेको नेकपा (एमाले)ले उक्त अवसर नपाएपछि अहिले मुख्य मन्त्रालयको दाबी गरिरहेको छ । बिना विभागीय मन्त्री एवं नेकपा (एमाले) कर्णाली प्रदेश कमिटीका अध्यक्ष विनोद शाहले कुन मन्त्रालय कसले लिने भन्नेमा निर्णय भइनसकेको जानकारी दिए । सरकार गठन पूर्व बुधबार भएको चार बुँदे सहमतिको मर्ममा टेकेर नै अघि बढ्ने उनको भनाइ छ ।
मन्त्रालयको जिम्मेवारीका सवालमा नेकपा (माओवादी केन्द्र) उदार बन्नुपर्ने नेकपा (एमाले) नेताहरूको भनाइ छ । नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले यसबारे आन्तरिक तयारी र अनौपचारिक छलफल गरे पनि संयुक्त बसाइ भने भएको छैन । मन्त्रिमण्डल विस्तार तथा कुन मन्त्रालय कसलाई भन्ने विषयले दुई दलबीच औपचारिक रूपमा प्रवेश नपाएको हो । नेकपा (एमाले) संसदीय दलका नेता यामलाल कँडेलले विश्वासको मत लिएपछि मात्रै मन्त्रालयको टुङ्गो लगाइने बताए । कर्णाली प्रदेश सभामा नेकपा (एमाले)का १० जना सांसद छन् ।
त्यसमध्ये एक जना मन्त्री नियुक्त र एक जना सभामुखका लागि सिफारिस भइसकेका छन् । अन्य आठ जनामा संसदीय दलका नेता कँडेलबाहेक सबैजसो मन्त्रीका आकाङ्क्षी छन् । तीनवटा मन्त्रालय नेकपा (एमाले)ले पाउने भएपछि उक्त दलका सांसदहरू पनि आ–आफ्नो लबिङमा लागेका छन् ।
पालिका बहस । २ माघ २०७९, सोमबार १५:४७