सुर्खेत । कोहलपुर-सुर्खेत १३२ केभीए विद्युत प्रसारण लाइन विस्तारले तीव्रता लिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७७ असारदेखि सुरु भएको आयोजनाले हालसम्म सुर्खेत क्षेत्रमा ३० र कोहलपुर सब-स्टेशनदेखि बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रको चिसापानीसम्म १५ वटा हाइटेन्सन लाइनको टावर निर्माण सम्पन्न गरेको छ ।
बाँकी क्षेत्रमा टावरका लागि फाउन्डेसन निर्माण र रुख कटानको काम धमाधम भइरहेको आयोजनाले जनाएको छ । यसरी नै कुनै अवरोध बिना काम अगाडि बढे आगामी वर्षसम्म आयोजना सम्पन्न हुने आयोजनाका प्रमुख रविकुमार चौधरीले बताउनुभयो ।
प्रसारण लाइन विस्तारका लागि कोहलपुरदेखि सुर्खेतसम्म एक सय ६२ वटा टावर निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ । जसका लागि बाँके र बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जमा मात्रै ७४ वटा टावरका लागि करिब ४३ हेक्टर जमिन आवश्यक पर्छ । प्राधिकरणका अनुसार प्रसारणलाइन विस्तार गर्दा १३ हजार ५४ वटा रुख कटान हुनेछन् । आयोजना सुरु भएको लामो समयसम्म पनि बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जले रुख कटानको अनुमति नदिँदा विस्तारको काम रोकिएको थियो । केही महिनाअघि विभागीय जिम्मेवारी पाएको वन तथा वातावरण मन्त्रालयले रुख कटानको अनुमति दिएसँगै आयोजनाले हालसम्म ५० प्रतिशत काम सम्पन्न गरेको छ । प्रसारण लाइनको ७०.५४५ भाग वनको क्षेत्र, १६.१३५ खेतीयोग्य जमिन, २.२६५ बाँझो जमिन तथा ११.०६५ अन्य भागले ओगटेको छ । विद्युत प्रसारण लाइन कार्यान्वयनका लागि विभिन्न जग्गा–जमिन, सामुदायिक तथा सरकारी वन क्षेत्र गरी कूल जग्गाको क्षेत्रफल २२५ वर्ग मिटर हुनेछ ।
त्यस्तै ९८.०५७९ हेक्टर जग्गा टावर निर्माण, सब–स्टेसन निर्माण तथा क्षेत्राधिकारको लागि आवश्यक पर्ने आयोजनाले जनाएको छ । जसमध्ये ३.७२४९ हेक्टर स्थायी रूपमा सब-स्टेसन निर्माणको लागि र ३.३०७५ हेक्टर टावरको जग निर्माणको लागि अधिग्रहण हुनेछ, भने बाँकी ९१.०२५५ हेक्टर जमिन अस्थायी रूपमा प्रयोग गर्न सकिने छ ।
सुर्खेतसहित कर्णालीका १० वटै जिल्लाको विद्युत समस्या हल गर्न एकमात्र विकल्प ठानिएको छ । आयोजना निर्माण क्षेत्रमा सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर, भेरीगङ्गा र लेकबेशी नगरपालिकासहित बर्दिया तथा बाँके राष्ट्रिय निकुञ्जअन्तर्गत बाँकेको कोहलपुर नगरपालिका र बैजनाथ गाउँपालिका पर्छन् ।
प्रसारण लाइन बाँकेको कोहलपुर सब–स्टेसनबाट सुरु भई सुर्खेतको सुब्बाकुना सब-स्टेसनमा पुगेर टुङ्गिनेछ । तत्कालीन मध्यपश्चिमाञ्चलको सदरमुकाम सुर्खेत, वीरेन्द्रनगरमा मात्रै प्रयोगका लागि २०४४ सालमा जडान गरिएको ३३ केभी प्रसारण लाइनको भरमा हाल कर्णाली प्रदेशका ७ जिल्लामा विद्युत सेवा सञ्चालन भइरहेको छ।
निकुञ्जले अनुमति नदिएकै कारण दुई वर्षअघि ६० करोडमा ठेक्का लागेको प्रसारण लाइनको काम गत भदौमा नौ महिनाका लागि थप गरिएको थियो । प्रसारण लाइन निर्माणको जिम्मा भारतीय निर्माण कम्पनी आरएस इन्फ्राप्रोजेक्ट प्रालिले लिएको छ ।
पालिका बहस । २७ फाल्गुन २०७९, शनिबार २१:०८