कर्णाली प्रदेश सरकारले सुरु गर्यो संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण

सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले यसका मन्त्रालयहरु र मातहतका कार्यालयहरुको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण शुरु गरेको छ । उपयुक्त मानव संशाधन र यसको संरचनात्मक रुपरेखा निर्धारण गरि प्रदेश सरकार र यसका निकायहरुको सेवा प्रवाह र कार्य सम्पादनलाई प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले सर्वेक्षण थालिएको हो ।
उपयुक्त संरचनात्मक रुपरेखा तथा जनशक्तिको अभावका कारण प्रदेश सरकार र यस अन्तर्गतका कार्यालयहरुको सेवा प्रवाह र कार्य सम्पादनको प्रभावकारितामा असर परेको छ । प्रदेश सरकारको प्रभावकारी कार्यसम्पादन, समावेशिता तथा संस्थागत पारदर्शिता प्रवर्धनका लागि चुस्त संरचना तय गरिने यसबाट प्रभावकारी कार्यसम्पादन, समावेशिता तथा संस्थागत पारदर्शिता प्रवर्धन गर्ने चुस्त संरचना तय सर्वेक्षणका लागि परामर्श टोलीका सदस्य नेपाल सरकारका पूर्वसचिव डा. मुकुन्द पौडेलले बताए ।
प्रदेश सरकारको सेवा प्रवाह र विकास निर्माणका कार्यहरुको प्रभावकारी सम्पादन गर्नका लागि आवश्यक पर्ने संगठन संरचना, जनशक्ति र त्यसको कार्य विवरण, प्राविधिक क्षमता तथा आर्थिक दायित्वको विश्लेषण गरी मुख्यमन्त्री कार्यालयमा प्रतिवेदन पेश गरिने उनले बताए । कर्णाली प्रदेश सरकार अन्तर्गतका निकायहरुको स्वीकृत कर्मचारी दरवन्दी २ हजार ९३० रहेकोमा हाल ४० प्रतिशत भन्दा कम जनशक्ति मात्र कायम रहेको बताइएको छ । कायम दरबन्दीमा पनि प्राविधिक जनशक्तिको कमी अत्यधिक छ ।
प्रदेश निजामती सेवा ऐन बनाउन ढिलाई हुँदा दरबन्दी पूर्ति गर्न कानूनी अड्चन रहेको बताइएको छ । हाल कायम जनशक्तिको प्रभावकारी व्यवस्थापनमा समस्या रहेको र कार्यरत कर्मचारीहरुमा संगठन, जिम्मेवारी र वृति विकासका सम्बन्धमा अन्यौल रहेको मुख्यमन्त्री कार्यालयद्वारा आयोजित एक छलफल कार्यक्रममा सहभागी प्रदेश सरकारका कर्मचारीहरुले बताए ।
‘सर्वेक्षण पछि अहिलेको कमजोर विकास खर्चको स्थिति सुधार्ने, विकास कार्यहरुको नियमन, गुणस्तर अनुगमन तथा सेवा प्रवाह सुदृढ गर्दै समग्रमा प्रदेश संरचनालाई सबल बनाउन सघाउने खाका तयार हुनेछ’, पौडेलले भने, ‘यस्तो संरचना स्थापित गरि प्रभावकारी कार्यसम्पादन भएमा संघीयता पनि बलियो हुने छ ।’ प्रारम्भिक अध्ययनले प्राविधिक जनशक्तिमा जोड दिनु पर्ने र हाल स्वीकृत दरवन्दी भन्दा ३ सय देखि ४ सय थप जनशक्ति आवश्यक हुने देखिएको उनले जानकारी दिए ।
सर्वेक्षणवाट प्राप्त खाका अनुसार प्रदेश सरकारले प्रदेश लोकसेवा मार्फत तथा करार प्रक्रियाद्वारा जनशक्ति पूर्ति गर्न सक्ने छ । ‘चुस्त, छरितो र परिणाममूखी कर्मचारी संरचना तयार गर्न यो सर्वेक्षणले मद्दत गर्नेछ । प्रदेश सरकारको जनशक्तिको वृति विकास र मनोवल उच्च पार्ने ढंगको खाका तयार हुने प्रदेश सरकारको विश्वास रहेको छ’, कर्णाली प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिव डा. गोपीकृष्ण खनालले भने ।
अध्ययन टोलीले प्रदेशका मन्त्रालयहरु तथा अन्य कार्यालयका कर्मचारी प्रतिनिधिहरु, प्रदेशमा कार्यरत विकास साझेदारहरु, प्रदेशका स्थानीय निकायहरु, नागरिक संस्थाहरु, संचारकर्मी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र जनप्रशासन विज्ञहरुसंगको परामर्श र प्रदेश कार्यालयहरुको स्थलगत अध्यनका आधारमा प्रतिवेदन तयार पार्ने छ ।
नेपाल सरकारद्वारा संचालित प्रदेश तथा स्थानीय शासन सहयोग कार्यक्रमको पूरकको रुपमा संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रमद्वारा कर्णाली प्रदेशमा कार्यान्वित युरोपेली संघ समावेशी संघीयता सहयोग परियोजनाको सहयोगमा यो संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण भईरहेको छ ।

सम्बन्धित शीर्षक