कालीकोट । कालीकोट जिल्लाका तीन स्थानीय तहले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि नीति, कार्यक्रम तथा बजेट सार्वजनिक गरेका छन् । जिल्लाका नौ स्थानीय तहमध्ये रास्कोट नगरपालिका, सान्नीत्रिवेणी गाउँपालिका र पचालझरना गाउँपालिकाले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रमसहित बजेट प्रस्तुत गरेका हुन् । तीनवटै स्थानीय तहको कुल बजेट एक अर्ब ४२ करोड ३८ लाख ५४ हजार ४९० रुपियाँ रहेको छ।
रास्कोट नगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ५६ करोड ६७ लाख ५१ हजार रुपियाँको बजेट ल्याएको छ। नगर उपप्रमुख मनिराज बरालले प्रस्तुत् गरेको बजेटमा चालुतर्फ ३४ करोड ८१ लाख एक हजार रुपियाँ र पुँजीगततर्फ २१ करोड ८६ लाख ५० हजार रुपियाँ विनियोजन गरिएको छ। शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, सिँचाइ, पूर्वाधार विकास तथा कार्यालय व्यवस्थापनलाई बजेटमा प्राथमिकता दिइएको उपप्रमूख बरालले बताए । नगरपालिकाले शिक्षा क्षेत्रमा करिब २० करोड रुपियाँ तथा स्वास्थ्य क्षेत्रमा १६ करोड रुपियाँभन्दा बढी बजेट विनियोजन गरेको जनाएको छ।
नगरप्रमुख धर्मराज शाहीले ‘हाम्रो नगर, हामी बनाउँछौँ’ भन्ने नाराअनुसार नगरका आवश्यक पूर्वाधार निर्माणलाई प्राथमिकता दिइएको बताए । नीति तथा कार्यक्रममा कृषि, सडक, खानेपानी तथा आधारभूत सेवाको विस्तारलाई निरन्तरता दिइएको छ ।
यस्तै, सान्नीत्रिवेणी गाउँपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ४४ करोड २६ लाख २५ हजार ९४७ रुपियाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । गाउँपालिका उपाध्यक्ष पार्वतीसिंह सज्यालले प्रस्तुत गरेको बजेट आगामी साउन १ गतेदेखि कार्यान्वयनमा आउने बताईन् । चालु आर्थिक वर्षको असार मसान्तसम्म खर्च हुन नसकेको रकम नियमानुसार समायोजन गरिने उनको भनाइ छ ।
पचालझरना गाउँपालिकाले ४१ करोड ४४ लाख ७७ हजार ५४३ रुपियाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ। गाउँपालिका उपाध्यक्ष अल्कीना बम सेजुवालले बजेट प्रस्तुत गर्दै विभिन्न विकास निर्माण, सेवा प्रवाह तथा पूर्वाधार विकासका कार्यक्रमका लागि बजेट विनियोजन गरिएको जानकारी दिईन्। तीनवटै स्थानीय तहका नीति तथा कार्यक्रम तथा बजेटमा शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, सडक, खानेपानी र भौतिक पूर्वाधारलाई प्राथमिकता दिइए पनि उल्लेखनीय नयाँ कार्यक्रम भने समावेश नभएको देखिएको छ।
जिल्लाका बाँकी छ स्थानीय तहले भने असार १० गतेभित्र आफ्नो नीति, कार्यक्रम तथा बजेट सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेका छन् । संविधान तथा प्रचलित कानुनी व्यवस्थाअनुसार स्थानीय तहले असार १० गतेभित्र आगामी आर्थिक वर्षको नीति, कार्यक्रम र बजेट सभामा पेश गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ।
पालिका बहस । ९ असार २०८३, मंगलवार ०९:०६