सुर्खेत । चालु आर्थिक वर्षको सुरुवाती १० महिनामा नौ अर्ब मात्रै बजेट कार्यान्वयन गरेको कर्णाली प्रदेश सरकारले जेठ महिनामा कुल बजेटको सात दशमलव २३ प्रतिशत खर्च गरेको छ । जेठ महिनामा मात्रै दुई अर्ब ४० करोड चार लाख बराबर बजेट खर्च गरेको हो ।
चालु आर्थिक वर्षको १० महिनासम्म बजेट खर्चमा सुस्त रहेको सरकारले ११औँ महिनामा खर्चको रफ्तार एक्कासि बढाएको हो । वैशाख मसान्तसम्म अर्थात् १० महिनामा कुल बजेटको २९ दशमलव ०३ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको थियो । यो वर्षका लागि सरकारले ३२ अर्ब ९९ करोड ६६ लाख ५५ हजार बराबरको बजेट ल्याएको थियो । जसमध्ये जेठ मसान्तसम्म ३६.२६ प्रतिशत अर्थात् १२ अर्ब तीन करोड ५६ लाख पाँच हजार ८५४ रूपैयाँ खर्च भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रकको कार्यालयका लेखा अधिकृत ललित थापाले बताए । कर्णाली सरकारमाथि बाँकी एक महिना (असार) मा ६३ प्रतिशत अर्थात् २१ अर्ब १५ करोड ८० लाख बजेट खर्च गर्नुपर्ने चुनौती छ ।
गत वर्ष २०८१÷०८२ को जेठ मसान्तसम्म प्रदेश सरकारले ४१ दशमलव ७९ प्रतिशत बजेट कार्यान्वयन गरेको थियो । अहिलेको बजेट कार्यान्वयनको गति विगत केही वर्ष यताकै न्यून हो । आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री राजीवविक्रम शाहले असार मसान्तसम्म कुल बजेटको ६३ दशमलव ५२ प्रतिशत अर्थात् २० अर्ब ९६ करोड २० लाख रूपैयाँ खर्च हुने बताए । बाँकी बजेट प्रदेश सरकारको सञ्चित कोषमा रहनेछ । जुन आगामी वर्षको बजेटमा गाभिने छ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि ल्याएको बजेटको खर्च व्यहोर्ने स्रोतमा ६ अर्ब ४१ करोड रकम बचत रकम भनेर राखिएको छ ।
जेठ महिनामा खर्च केही बढी देखिए पनि आर्थिक वर्ष सकिन एक महिना मात्र बाँकी रहँदा कर्णाली सरकारको विकास बजेट जम्मा २७ दशमलव ७० प्रतिशत मात्रै कार्यान्वयन भएको छ । चालु आर्थिक वर्ष सरकारसँग १९ अर्ब ९८ करोड २७ लाख वार्षिक पुँजीगत बजेट रहेकामा हालसम्म पाँच अर्ब ५३ करोड ६१ लाख २५ हजार १८७ रूपैयाँ मात्रै कार्यान्वयनमा आएको प्रदेश लेखा अधिकृत ललित थापाले जानकारी दिए ।
विकास बजेट कार्यान्वयन नहुनु नै कर्णालीको विकासको बाधक बनेको छ । अहिले मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले विकासको गति बढाउन निर्माण व्यवसायीलाई ताकेता दिने गरेका छन् । विकास बजेटको गति न्यून हुदा बजेट कार्यान्वयन प्रभावकारी बन्न नसकेको उनको भनाइ छ । प्रदेश सरकारले हालसम्म तीन सय किलोकिलोमिटर भन्दा बढी सडक कालोपत्रे गरेको छ । संघीयता कार्यान्वयनमा आएदेखि प्रदेश सरकारले पूर्वाधारअन्तर्गत सडकमा गरेको प्रगति हो ।
कर्णाली प्रदेशले मुलुकको सबैभन्दा बढी २१ प्रतिशत भू–भाग ओगटेको छ । यसमा ६ प्रतिशत जनता बसोबास गर्छन् । सम्भावनाका हिसाबले कर्णाली सबै प्रदेश भन्दा अगाडि छ । तर बिडम्वना संघीयता कार्यान्वयनमा आएको लामोसमयसम्म कर्णालीको विकास अपेक्षित तरिकाबाट हुन सकेको छैन ।
राजनीतिक नेतृत्वका कारण विकास सोचेअनुरूप हुन नसकेको मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका सहप्राध्यापक डा. अर्जुनबहादुर अयडीले बताए । कर्णाली प्रदेश योजना आयोगका सदस्य अशोकनाथ योगीले अरू प्रदेशको तुलनामा कर्णाली जलस्रोतमा धनी भएको बताए । उनले भने, ‘कर्णालीको पानी, राष्ट्रको लगानी’ भन्ने नीतिमार्फत स्वदेशी तथा विदेशी लगानी ल्याउने वातावरण बनाउन आवश्यक छ,’ योगी भन्छन्, ‘नदी–खोलामा जलविद्युत, किनारै–किनार रोड, डाँडाकाँडा रिसोर्ट रिसोर्टको विकास गर्ने नीति अवलम्बन गर्नुपर्छ ।’
राष्ट्रिय गौरवका योजना तथा प्रदेशका मुख्य आयोजनाको हालत पनि उस्तै छ । १० वर्षभित्र कोहलपुर–सुर्खेत चार लेन सुरुङमार्ग, पुष्पलाल मध्यपहाडी लोकमार्ग, सुर्खेतमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल तथा कर्णाली कोरिडोरको सुर्खेत–हिल्सा टुलेन फास्ट ट्र्याकको काम सुस्त छ । यस्तै, डोल्पाको धो मोरिम्ला र मुगुको नाग्चे लाग्ना सडक, अपर कर्णाली, भेरी बबई डाइभर्सन, नलसिंगाड, शारदा र तिला जलविद्युत आयोजना निर्माणको काम अलपत्र अवस्थामा छ ।
पालिका बहस । ५ असार २०८३, शुक्रबार १४:०९